प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। योजना का कुल परिव्यय ₹7,395.55 करोड़ है और यह उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों तक लागू होगी।
सरकार ने योजना के तहत पंचायत विकास योजनाओं, डिजिटल प्रणालियों, प्रशिक्षण और लेखा-परीक्षा क्षमता को समर्थन देने की बात कही है। यह मंजूरी और योजना-लक्ष्य हैं; स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी संबंधित पंचायत या विभाग से मिलेगी।
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