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सरकार एवं प्रशासन

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प्रतीकात्मक तस्वीर; घटना का वास्तविक फोटो नहींसरकार एवं प्रशासन

यूपी में उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ₹1,500 करोड़ सब्सिडी हस्तांतरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों के खातों में ₹1,500 करोड़ की सब्सिडी भेजने के कार्यक्रम की घोषणा की। राज्य सरकार के अनुसार इससे 1.89 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे; पात्रता और खाते में वास्तविक जमा की पुष्टि लाभार्थी अपने बैंक से कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर; घटना का वास्तविक फोटो नहींसरकार एवं प्रशासन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्टरूम हिंसा पर एफआईआर और कार्रवाई की सिफारिश की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को अदालत कक्ष में वकीलों के कथित हंगामे और मारपीट को गंभीर आपराधिक कृत्य बताया। पीठ ने उचित कार्रवाई के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया; आगे की कार्रवाई संबंधित प्राधिकारियों पर निर्भर करेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर; रिपोर्ट की घटना का वास्तविक फोटो नहींसरकार एवं प्रशासन

मतदाता सूची में त्रुटियों के बाद यूपी के 806 कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन आईडी बंद करने की तैयारी

भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मतदाता सूची के काम में कथित गड़बड़ियों के बाद उत्तर प्रदेश में 806 कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन आईडी निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जा रही है। निर्वाचन अधिकारियों ने डेटा प्रविष्टि पर निगरानी बढ़ाई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर; रिपोर्ट की घटना का वास्तविक फोटो नहींसरकार एवं प्रशासन

गोंडा में एनएच-330 और राज्य राजमार्ग चौड़ा करने का प्रस्ताव, आयुक्त ने केंद्र व यूपी सरकार को लिखा

मंडलायुक्त ने देविपाटन और अयोध्या मंडलों के बीच संपर्क सुधारने के लिए एनएच-330 के नवीनीकरण और गोंडा में 19.2 किलोमीटर राज्य राजमार्ग-30 चौड़ा करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है।

स्रोत की तस्वीर: यूपी में सरकारी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नए दिशा-निर्देश जारीसरकार एवं प्रशासन

यूपी में सरकारी भर्ती के लिए चरित्र सत्यापन के नए दिशा-निर्देश जारी

नई नीति में हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलने की वकालत करने वाले संगठनों से जुड़ाव को अयोग्यता का आधार बताया गया; केवल राजनीतिक विचारधारा या एफआईआर को पर्याप्त आधार नहीं माना गया।

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यूपी कैबिनेट ने नावों के पंजीकरण और बीमा के लिए अंतर्देशीय जलयान नियम मंजूर किए

मंजूर नियमों में यांत्रिक और पारंपरिक नावों का पंजीकरण तथा यात्रियों और नाव संचालकों के बीमा का प्रावधान है।