उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रिपोर्ट के अनुसार कवर की सीमा ₹5 लाख तक होगी।
योजना के लागू होने और पात्रता से संबंधित विस्तृत निर्देश संबंधित विभाग जारी करेंगे।
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मूल स्रोत (The Economic Times): https://economictimes.indiatimes.com/news/india/uttar-pradesh-cabinet-approves-22-major-proposals-including-new-expressways-and-cyber-security-centre/articleshow/135230129.cms
