उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा संस्थानों से जुड़े 1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी दी। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज की सुविधा होगी।
राज्य सरकार इस योजना के लिए सालाना लगभग ₹51.11 करोड़ खर्च करेगी। पात्रता और अस्पतालों की सूची के लिए विभागीय अधिसूचना देखनी होगी।
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मूल स्रोत (Hindustan Times): https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/up-schools-1-70l-non-teaching-staff-families-to-get-cashless-treatment-101793111039400-amp.html
