नई इकाइयों को लाइसेंस के लिए बीआईएस प्रमाणन लेना होगा; पहले से चल रहीं 968 इकाइयों के लिए 31 मार्च 2027 की समयसीमा बताई गई है।
दैनिक जागरण की 15 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नई बोतलबंद और मिनरल वाटर निर्माण इकाइयों को लाइसेंस से पहले भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन लेना होगा। रिपोर्ट में पहले से संचालित 968 इकाइयों के लिए 31 मार्च 2027 तक प्रमाणन की समयसीमा बताई गई है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की जांचों में नमूनों की गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। नियमों और अनुपालन की स्थिति के लिए संबंधित विभाग की सूचनाएं देखें।
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पुणे के वाडू क्षेत्र में प्रस्तावित CHEERS अध्ययन 150 स्वयंसेवकों और 400 परिवारों के जरिए गर्मी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों को दर्ज करेगा। शोधकर्ताओं के अनुसार यह निगरानी एक वर्ष चलेगी; अभी यह शोध परियोजना है, उपचार संबंधी सलाह नहीं।
एक विशेषज्ञ चर्चा में प्रदूषित हवा के संभावित चयापचय प्रभावों और मधुमेह व मोटापे से उसके संबंध पर ध्यान दिलाया गया। उद्धृत अध्ययन में PM2.5 और स्वास्थ्य संकेतकों के बीच संबंध मिला, लेकिन शोधकर्ता कारण-परिणाम तय करने के लिए और दीर्घकालिक अध्ययन जरूरी मानते हैं।
NFHS-6 के आंकड़ों पर रिपोर्ट के मुताबिक 15–24 वर्ष की महिलाओं में स्वच्छ मासिक धर्म सुरक्षा तरीकों का उपयोग 79.2% रहा, जो 2015–16 के 57.6% से अधिक है। ग्रामीण-शहरी और क्षेत्रीय अंतर भी अहम हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अस्पतालों व क्लीनिकों में सेवाओं के शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने को कहा है। उद्देश्य मरीजों को उपचार लागत समझने और बिलिंग विवाद घटाने में मदद करना है।
कैबिनेट ने शिक्षा विभागों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा कवर मंजूर किया।
यूपी कैबिनेट ने शिक्षा विभागों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और आश्रितों तक चिकित्सा कवर बढ़ाया।
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